कॉर्पोरेट टॅक्स कपातीमुळे अर्थकारणाला चालना : सी.ए.अजय मुथा

अहमदनगर : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कॉर्पोरेट टॅक्स दरात कपात करण्याचा अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. कराचे नवे दर हे चालू आर्थिक वर्षापासूनच लागू होणार आहेत. कॉर्पोरेट कराचे दर देशातील कंपन्यांसाठी 22 टक्के आणि देशातील नवीन उत्पादन कंपन्यांसाठी 15 टक्के करण्यात आलेत. सरकारने कर आकारणी कायदा (दुरुस्ती) अध्यादेश 2019 आणला आहे. यात आयकर कायदा 1961 आणि वित्त (क्रमांक 2 ) कायदा 2019 दुरुस्तीचा समावेश आहे. या नव्या बदलांतून अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा व गुंतवणुकीला चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, असे मत अहमदनगर मर्चंटस्‌ बँकेचे चेअरमन तथा नगरमधील प्रसिध्द आयकर सल्लागार तज्ज्ञ सी.ए.अजय मुथा यांनी व्यक्त केले आहे. अर्थकारणाला गतिमान करण्यासाठी आयकर कायद्यातील नवीन तरतूदी चालू आर्थिक वर्षात (2019-2020)पासूनच लागू होत आहेत. ज्यायोगे कोणत्याही डॉमेस्टिक कंपनीला 22 टक्के दराने आयकर भरावा लागेल. यात कोणतीही सूट, प्रोत्साहन मिळणार नाही. या कंपन्यांचा अधिभार आणि उपकर समाविष्ट करांचा प्रभावी दर 25.17 टक्के असेल. तसेच अशा कंपन्यांना किमान पर्यायी कर (मॅट)भरण्याची गरज नाही. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात नवीन गुंतवणुक आकर्षित करण्यासाठी आणि त्याद्वारे सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमास चालना देण्यासाठी, आयकर कायद्यात आणखी एक नवीन तरतूद आर्थिक वर्ष 2019-2020 पासून लागू केली गेली आहे. त्यामुळे डॉमेस्टिक कंपन्यांना 1 ऑक्टोबर 2019 रोजी किंवा त्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये नवीन गुंतवणूक करुन 15 टक्के दराने आयकर भरण्याचा पर्याय राहील. ज्या कंपन्यांना कोणतीही सूट / प्रोत्साहन मिळणार नाही आणि 31 मार्च 2023 रोजी किंवा त्यापूर्वी उत्पादन सुरू करतील अशा कंपन्यांना हा लाभ उपलब्ध आहे. या कंपन्यांचा प्रभावी कर दर अधिभार आणि सेससह 17.01 टक्के असेल. तसेच अशा कंपन्यांना किमान पर्यायी कर (मॅट)भरण्याची गरज नाही. कर सवलतीचा लाभ घेणारी कंपनी पूर्व-सुधारित दराने कर भरणे सुरू ठेवेल. तथापि, या कंपन्या एक्झंप्शन कालावधी संपल्यानंतर सवलतीच्या कर व्यवस्थेची निवड करू शकतात. पर्यायाच्या प्रयोगानंतर ते 22 टक्के दराने कर भरण्यास जबाबदार असतील आणि एकदा वापरलेला पर्याय नंतर मागे घेता येणार नाही. यापुढे ज्या कंपन्या सूट, प्रोत्साहन मिळवत आहेत त्यांना दिलासा देण्यासाठी किमान पर्यायी कराचा दर सध्याच्या 18.5. टक्के वरुन 15 टक्के करण्यात आला आहे.

फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्सला (एफपीआय) वाढवलेला अधिभार सरकारने मागे घेतला आहे. तसेच डेरिव्हेटीव्हजवरील भांडवली नफ्यावरील वाढवलेला अधिभारही कमी करण्यात आला आहे. 5 जुलै 2019 पूर्वी ज्या कंपन्यांनी आधीपासूनच बाय-बॅक जाहीर केली आहे अशा सूचीबद्ध कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी, अशी तरतूद आहे की, अशा कंपन्यांच्या बाबतीत शेअर्सच्या बॅक-बॅकवर कर आकारला जाणार नाही. सीएसआर 2 टक्के खर्चाची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. या सर्व नव्या कर सवलत तरतुदींमुळे सरकारला प्रतिवर्षी सुमारे 1 लाख 45 हजार कोटी रुपयांची कपात सहन करावी लागू शकते. एकूणच केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय देशातील अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर करणारा ठरु शकतो. येणार्‍या काळात त्याचे चांगले परिणाम अर्थव्यवस्थेत दिसून येतील, अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही.